ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ, ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
